외교저널 (Diplomacy Journal) 김지은 기자 | 외교부는 우리나라가 유엔 안전보장이사회(안보리) 비상임이사국 선출에 대해 "정부는 유엔헌장이 규정하고 있는 보편적 가치와 국제규범에 기반한 국제질서를 수호하는 책임 있는 국가로서 역할을 강화해 나가고자 안보리 비상임이사국 진출을 추진해 왔다"고 밝혔다. 외교부는 7일 입장문을 통해 "전날(6일) 서울시간 밤 11시 뉴욕 유엔 본부에서 실시된 유엔 안전보장이사회(안보리) 이사국 선거에서 알제리, 시에라리온, 슬로베니아, 가이아나와 함께 2024-25년 임기 비상임이사국으로 선출되었다"고 전했다. 이는 1996-97년, 2013-14년 임기의 비상임이사국 선출에 이어 세 번째 진출이다. 이날 투표에는 193개 유엔 회원국 중 192개국이 참여했으며, 아시아태평양그룹에서 단독으로 입후보한 우리나라는 총 유효투표 192표 중 180표의 지지를 얻어 아태그룹 소속의 이사국으로 당선되었다. 안보리 이사국 당선을 위해서는 유엔 회원국 193개국 중 출석하여 투표한 국가의 2/3 이상의 지지가 필요하다. 안보리는 국제평화 및 안전유지에 대한 일차적인 책임을 가진 기관으로, 전 세계의 무력분쟁을 포함하여 국제평화안
외교저널 (Diplomacy Journal) 이정하 기자 | 권영세 통일부 장관은 4월 17일 오후 로즈마리 디칼로(Rosemary DiCarlo) 유엔 정무평화구축국(DPPA) 사무차장을 만나 한반도 정세 및 유엔과의 협력 방안에 대해 논의했다. 권영세 장관은 유엔측과 북한 정세를 공유하고, 우리 정부의 원칙에 입각한 통일․대북정책 및 대화를 통한 문제 해결입장을 설명했다. 우리 정부는 북한의 비핵화뿐만 아니라 북한 인권 문제 등 북한의 인도적 상황을 중요시하고 있다고 밝히며,'2023 북한인권보고서'의 공개적 발간 의미를 강조했다. 디칼로 사무차장은 △최근 북한 상황 △국제사회와의 협력 사항 등에 대해 질의하면서, 북한의 핵문제 및 인권 상황에 대해 우려를 표명했다. 또한 유엔 북한인권특별보고관의 활동 등 북한 인권 관련 유엔차원의 노력을 설명했다. 권 장관은 북한 비핵화 및 북한 인권 개선 등 북한 변화를 위해서는 유엔 및 산하기관과의 협력이 중요하다고 하면서 지속적인 관심과 지원을 당부했다.