외교저널 (Diplomacy Journal) 김학영기자 | 북한은 수 십년 동안 보고된 인권 침해로 인해 전 세계의 관심과 우려의 대상이었다. 북한의 인권 상황은 매우 심각한 문제이다. 북한은 국제 인권기구들이 지적해 온 바와 같이, 주민들의 기본적인 인권을 침해하고 억압하는 사회체제를 갖고 있다. 주민들의 극심한 생활 통제, 어려운 경제 상황 속에서의 식량부족, 억압적인 정치체제 등이 광범위하게 자행되고 있으며, 평화적인 집회, 표현의 자유, 종교의 자유 등 인권 보장을 위한 기본적인 국제 기준도 준수하지 않고 있다. 하지만 북한 체제의 폐쇄성 때문에 오랜 기간 감추어져 있던 처참한 북한의 인권 상황은 북한이‘고난의 행군’시기로 극심한 경제난을 겪은 1990년대부터 국제사회에 본격적으로 알려지기 시작했다. 이런 북한의 인권 상황에 대해 국제사회의 대응도 지속적이고 일관되게 전개되고 있다. 2003년부터 유엔 인권이사회에서는 북한의 인권 문제를 논의하고 있으며, 2004년에는 유엔 북한인권‘특별보고관’이 임명되어 매년 인권이사회와 유엔총회에 보고서를 제출하고 있다. 그리고 2014년 설립된 북한 인권 조사위원회(COI)는 인권 실태를 조사하고 그 결과, 북한
외교저널 (Diplomacy Journal) 이정하 기자 | 윤석열 대통령이 아랍에미리트(UAE) 국빈방문을 계기로 한국이 UAE에 원전을 추가로 유치할 가능성이 높아졌다. 양국은 제3국의 원전 시장을 공동으로 진출하는 방안도 심도있게 했다. 양 정상은 평화적 원자력 에너지 분야가 양국간 협력의 핵심 축이라는데 인식을 같이하고, 함께 바라카 원전 현장을 방문하여 원전 3호기 완공 기념식에 참석했다. 윤 대통령은 16일(현지시간) 무함마드 빈 자아드 알 나흐얀 UAE 대통령과 바라카 원전을 방문한 자리에서 "한국과 UAE 양국이 바라카의 성공을 바탕으로 힘을 모아 UAE 내 추가적인 원전 협력과 제3국 공동진출 등 확대된 성과를 창출할 때"라고 말했다. 여러 호기를 건설하는 바라카 원전 사업은 UAE 에너지 분야 탈탄소화를 급속도로 가속화 시키면서, UAE의 2050 탄소 중립 목표 달성에도 크게 기여해 오고 있다. 양 정상은 한-UAE 원자력 고위급 협의회를 통해 평화적 원자력 에너지 분야에서 양국 간 협력을 증진시켜 오고 있음을 환영하고, 동 협의회를 통해 소형모듈형원자로(SMR) 등 새로운 분야로 협력을 확대해 나가는 방안을 모색하기로 약속했다. 특히 양